काठमाडौं – सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्न खोज्ने यातायात व्यवसायी विरुद्ध पेलेर नै अघि बढ्ने रणनीति सारेको छ ।

यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समितिले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाको विरोधमा क्यू–फ्रि देखि अनिश्चिितकालिन हडतालसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेसँगै सरकारले आन्दोलन र हडतालमा उत्रिने यातायात व्यवसायीको दर्ता खारेजीसँगै निलम्बन गर्नेसम्मका रणनीति अपनाउने भएको हो ।यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले यातायात व्यवसायी बन्द तथा हड्तालमा दर्ता  खारेजी गरेर नै अघि बढ्ने बताएका छन्।

‘अत्यावश्वक सेवा ऐन,२०१४ अनुसार सार्वजनिक यातायात बन्द तथा हडताल गरेर अवरोध गर्न पाइदैन,’ उनले भने, ‘अवरोध गर्नेलाई दर्ता खारेजी तथा निलम्बन गरेर कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।’ विभागले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीसाधनको पञ्जीकरण गरेर मात्रै सवारीको रुट इजाजत दिने व्यवस्था कायम गरेका छौँ  । पञ्जीकरण नभएका सवारीसाधनको सवारी हेरफेर दर्ता तथा नयाँ रुट पाउँदैनन् ।यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापाले सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गरेसँगै कडाईपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँछन् ।

‘गैरसरकारीसस्था जस्तै दर्ता भएका यातायात संघ समितिको दर्ता तथा नविकरण रोक्का गरेर मात्रै हुदैंन,’ उनले भने,‘कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता नहुने  सार्वजनिक सवारीसाधनको रुटपर्मिट नविकरण, जाँचपास, सवारी नामसारी र राज्यले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण  रोक्दा गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र यातायात व्यवसायीले चोरबाटोबाट सरकारलाई अप्ठेरो पार्न सक्छन्।’

उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले आफू मातहत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई कम्पनीमा दर्ता नहुने सवारीसाधनको  सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया रोक्का लगाउन आवश्यक भइसक्यो । निर्देशक अर्यालले पञ्जीकरण नगरेका सवारीसाधनलाई रुट इजाजतपत्र प्रदान नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०४९ अनुसार यातायात समिति अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘गैरनाफामूलक संस्था मात्रै जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुनुपर्ने हो, यहाँ यातायात व्यवसायीले गलत ऐनको फाइदा उठाउँदै आइरहेका छन्।’

सरकारले गैरसरकारी संस्था जस्तै  जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुदैं आएका यातायात संघ –संस्थाको दर्ता तथा नविकरण नगर्ने  मंगलबार गरिसकेको छ । विभागका अनुसार यातायात व्यवसायीहरु कम्पनी राजिष्टारको कार्यालय, फर्म वा सहकारीको रुपमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘यस अघि यातायात सेवा समिति  आइएनजीओ जसरी  संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुदैं आइराखेका छन् । जसबाट राज्यलले अर्बाै रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आइराखेको थियो,’  निर्देशक अर्यालले भने ‘गैरनाफामूलक संस्था मात्रै जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ यातायात व्यवसायीले गलत ऐनको फाइदा उठाउँदै आइरहेका छन् ।’