काठमाडौं – सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्न खोज्ने यातायात व्यवसायी विरुद्ध पेलेर नै अघि बढ्ने रणनीति सारेको छ ।

यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समितिले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाको विरोधमा क्यू–फ्रि देखि अनिश्चिितकालिन हडतालसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेसँगै सरकारले आन्दोलन र हडतालमा उत्रिने यातायात व्यवसायीको दर्ता खारेजीसँगै निलम्बन गर्नेसम्मका रणनीति अपनाउने भएको हो ।यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले यातायात व्यवसायी बन्द तथा हड्तालमा दर्ता खारेजी गरेर नै अघि बढ्ने बताएका छन्।

‘अत्यावश्वक सेवा ऐन,२०१४ अनुसार सार्वजनिक यातायात बन्द तथा हडताल गरेर अवरोध गर्न पाइदैन,’ उनले भने,‘अवरोध गर्नेलाई दर्ता खारेजी तथा निलम्बन गरेर कानुनी दायरामा ल्याइनेछ ।’ विभागले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीसाधनको पञ्जीकरण गरेर मात्रै सवारीको रुट इजाजत दिने व्यवस्था कायम गरेका छौँ । पञ्जीकरण नभएका सवारीसाधनको सवारी हेरफेर दर्ता तथा नयाँ रुट पाउँदैनन् ।यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापाले सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट खारेज गरेसँगै कडाईपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँछन्।

‘गैरसरकारीसस्था जस्तै दर्ता भएका यातायात संघ समितिको दर्ता तथा नविकरण रोक्का गरेर मात्रै हुदैंन,’ उनले भने,‘कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता नहुने सार्वजनिक सवारीसाधनको रुटपर्मिट नविकरण, जाँचपास, सवारी नामसारी र राज्यले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण रोक्दा गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र यातायात व्यवसायीले चोरबाटोबाट सरकारलाई अप्ठेरो पार्न सक्छन्।’

उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले आफू मातहत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई कम्पनीमा दर्ता नहुने सवारीसाधनको सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया रोक्का लगाउन आवश्यक भइसक्यो । निर्देशक अर्यालले पञ्जीकरण नगरेका सवारीसाधनलाई रुट इजाजतपत्र प्रदान नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०४९ अनुसार यातायात समिति अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘गैरनाफामूलक संस्था मात्रै जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुनुपर्ने हो, यहाँ यातायात व्यवसायीले गलत ऐनको फाइदा उठाउँदै आइरहेका छन्।’

सरकारले गैरसरकारी संस्था जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुदैं आएका यातायात संघ –संस्थाको दर्ता तथा नविकरण नगर्ने मंगलबार गरिसकेको छ । विभागका अनुसार यातायात व्यवसायीहरु कम्पनी राजिष्टारको कार्यालय, फर्म वा सहकारीको रुपमा दर्ता भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘यस अघि यातायात सेवा समिति आइएनजीओ जसरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुदैं आइराखेका छन् । जसबाट राज्यलले अर्बौ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आइराखेको थियो,’ निर्देशक अर्यालले भने ‘गैरनाफामूलक संस्था मात्रै जिल्ला प्रशासनमा दर्ता हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ यातायात व्यवसायीले गलत ऐनको फाइदा उठाउँदै आइरहेका छन् ।’
यातायात व्यवसायीद्वारा क्यू फ्रिदेखि– अनिश्चिितकलिन हडतालसम्म
यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समितिले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाको विरोधमा क्यू फ्रि देखि अनिश्चिितकालिन हडतालसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

संयुक्त आन्दोलन समितिका मुल समितिका संयोजक योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले सरकारले एकपक्षीय ढंगले ल्याएको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधिी निर्देशिका नसच्चाएसम्म सशक्त ढंगले आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका छन् । ‘सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्चाएसम्म सशक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिनेछौं,’ उनले भने,‘हामी सरकारसँग जुनसुकै बेला पनि वार्ता र सहकार्य गर्न तयार छौं।’

समितिले वैशाख २१ गते महासंघ मातहत रहेका सम्पूर्ण सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमा थन्काएर विरोध गर्ने जनाएका छन् । वैशाख २७ गते नेपालभरका सम्पूर्ण सवारीसाधन घर तथा ग्यारेजमा थन्काएर अनिश्चितकालिन आन्दोलनमा उत्रिने जनाएका छन् । यातायात व्यवसायीले बुधबारदेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन सुरु भएको जनाएका छन्।

संयुक्त आन्दोलन मुल समितिले वैशाख ६ गतेदेखि वैशाख २७ गतेसम्म विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर विरोधमा उत्रिने जनाएका छन् । यातायात व्यवसायीले वैशाख १२ र १३ गते यातायात व्यवसायीले तालिका बमोजिम सवारीसाधन नचलाउने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै गरी वैशाख १४ र १५ गते सातै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा सबै साधनहरु क्यू फ्रि छाड्ने तयारी गरेका छन् । वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री,मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ । महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले एकपक्षिय ढंगले ल्याएको कार्यविधि फिर्ता गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

‘संस्थाहरु खारेज हुने वा कम्पनी रजिष्टरमा लाने कुरा कुनै पनि दृष्टिले व्यवहारसम्मत छैन,’ उनले भने,‘ सरकारको निर्णय नसच्चिएको खण्डमा हामी जस्तोसुकै आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।’ उनका अनुसार सरकारले साना तथा मध्यम वर्गीय यातायात व्यवसायीलाई तहसनहस गरेर ठूला पुजीँपतिहरुको र विदेशी व्यवसायी यातायातमा भित्राउन खोजेको यातायात व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्।

महासंघका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा १० खर्ब रुपैयाँ लगानी र ४० प्रतिशतले स्वरोजगार पाइरहेका छन् । वैशाख ८ गते सार्वजनिक सवारीसाधनमा कालो झण्डा राख्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रम रहेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट लाद्दै आइरहेका यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुडा टेकाउनको लागि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने भएका छन् । यातायात व्यवसायीले संगठीत रुपमा यातायात व्यवस्थापन निर्देशिकाको प्रतिकारसहित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेसँगै सरकार आक्रमक तवरले उत्रिएको हो।