नेपाललाई “हरियो वनको देश” भनेर चिनिन्छ। देशको प्राकृतिक सुन्दरता, वन्यजन्तु र जैविक विविधता हाम्रो पहिचानको हिस्सा हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यही हरियाली खतरा र संकटमा परेको छ। वन विनाश, जनसंख्या दबाब, अव्यवस्थित विकास र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका वन क्षेत्र र तिनमा आश्रित वन्यजन्तुहरू निरन्तर जोखिममा छन्।
नेपालको कुल भूभागको झन्डै ४४ प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्रले ढाकेको भनिए पनि, त्यो क्षेत्र निरन्तर घट्दै गएको छ। विशेष गरी तराईका चुरे क्षेत्र र पहाडी भेगमा द्रुत गतिमा वन फँडानी भइरहेको छ। घर निर्माण, बाटो विस्तार, बालुवा–ढुंगा उत्खनन र खेतीयोग्य जमिन बढाउने नाममा वन जमिन काटिने क्रम बढ्दो छ। केही ठाउँमा अवैध रूपमा काठ तस्करी र आगलागी पनि वन विनाशका प्रमुख कारण बनेका छन्।
चितवन, बर्दिया र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता संरक्षित क्षेत्रहरूमा समेत अवैध प्रवेश, वन्यजन्तुको शिकारी र घुसपैठ बढ्दै गएको छ। यसले जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। नेपालमा पाइने दुर्लभ जनावरहरू जस्तै बाघ, गैँडा, चितुवा, मृग, घडियाल, चराहरू र कीरापतंगहरूको बासस्थान सिमित हुँदै गएको छ। प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढ्दै गएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा हात्ती, बाघ र गैँडाले बस्तीमा पस्ने, खेतबारी नष्ट गर्ने र मानिसलाई आक्रमण गर्ने घटनाहरू बारम्बार देखिन थालेका छन्।
जलवायु परिवर्तनले पनि वन र जैविक विविधतामा नयाँ चुनौती थपेको छ। तापक्रम वृद्धि र अनियमित वर्षाका कारण धेरै प्रजातिहरू आफ्नो प्राकृतिक बासस्थान परिवर्तन गर्न बाध्य छन्। कतिपय वनस्पति प्रजातिहरू उच्च उचाइतिर सर्दैछन्, जबकि तिनीहरूका लागि त्यहाँ अनुकूल वातावरण छैन। परिणामस्वरूप, केही वनस्पति र जनावरका प्रजातिहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
वन विनाश र जैविक विविधताको ह्रासले केवल वातावरण होइन, मानिसको जीवन पनि प्रभावित भएको छ। वन हाम्रो हावापानी, पानीको स्रोत, कृषि, र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। वन नहुँदा पहिरो, बाढी र सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपद् बढ्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा दाउरा, घाँस, औषधिजन्य वनस्पति र पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन्।
नेपाल सरकारले वन संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। समुदायले सञ्चालन गर्ने सामुदायिक वन प्रणाली विश्वमै प्रशंसनीय मानिन्छ। यसले स्थानीय जनतालाई वनको स्वामित्व र दायित्व दुवै दिएको छ। तर, पछिल्लो समय केही सामुदायिक वनहरूमा पारदर्शिता, स्रोतको असमान वितरण र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारिता घटेको देखिन्छ।
वन संरक्षणका लागि स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा ठोस कदम आवश्यक छन्। अवैध फँडानी र तस्करी नियन्त्रण गर्न कानुनी कडाइ, वन पुनःस्थापना कार्यक्रम, वृक्षारोपण, वातावरणीय शिक्षा र जनचेतनाको विस्तार अनिवार्य छ। साथै, वनमा आश्रित समुदायका लागि वैकल्पिक रोजगारी र ऊर्जा स्रोत (जस्तै बायोग्याँस, सौर्य) उपलब्ध गराउने नीतिहरू पनि सशक्त रूपमा लागू हुनुपर्छ।
नेपालको हरियाली केवल सुन्दरता होइन जीवनको आधार हो। जब वन हराउँछ, पानी सुक्छ, माटो बग्छ, र प्राणीहरूको बासस्थान लोप हुन्छ। त्यसैले वनको संरक्षण हाम्रो अस्तित्वको रक्षा हो। यदि हामीले आज वन बचाउन सकेनौं भने भोलि हरियाली नेपालको कथा केवल किताबका पानामा सीमित हुनेछ।
प्रतिक्रिया