पाकिस्तानमा आएको विनाशकारी बाढीले स्पष्ट पारेको छ कि विश्वले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई पर्याप्त र न्यायसंगत सहायता उपलब्ध गराउन असफल भइरहेको छ। सन् २०२५ मा पाकिस्तानमा मनसुन वर्षाका कारण हजारौं मानिसको ज्यान गएको, व्यापक आर्थिक र मानव संकट सिर्जना भएको समाचार आएको छ। अन्तराष्ट्रिय समाचार सँस्था रोयटर्सका अनुसार सम्पूर्ण विश्व उत्सर्जनमा अमुक तुलनामा पाकिस्तान न्यून योगदान राख्ने भए तापनि, भौगोलिक स्थिति र जलवायु संवेदनशीलताका कारण अत्यधिक जोखिममा रहेको छ।

विशेष गरी विकसित राष्ट्रहरूले वाचा गरेको वार्षिक एक सय अर्बको जलवायु वित्तीय सहयोग अझ पूर्णरूपमा पूर्ति भएको छैन । अहिले सहायता वितरण ढिलो हुनु, सर्तहरू कडा हुनु, ऋण आधारित उपकरणहरूको प्रयोग हुनु जस्ता चुनौतिहरू थपिएका छन्। रोयटर्सको समाचारमा भनिएको छ कि लस एण्ड ड्यामेज जस्ता मञ्चहरूको सक्रियता र पहुँच बढाउनु आवश्यक छ । यसर्थ पीडित देशहरूले पुनःनिर्माणका लागि लगानीका लागि थोरै राहत पाउन सक्लान् । जोखिमबाट बच्नका लागि पूर्व सुचना प्रणाली महत्वपुर्ण हुन्छ । प्राकृतिक आधारमा जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरू सहज रूपमा प्रयोग गर्न सकून् भनेरै जलवायु वित्त लस एण्ड ड्यामेज खडा गरिएको थियो ।
दैवि विपत्ति पाकिस्तान मात्रको समस्या होइन । नेपालमै पनि भखैरै लगातार मनसुनले धेरै जनधन र सार्वजनिक संरचना नाश गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कोषको दायित्व के भन्ने विषयमा जवाफदेहि हुन आवश्यक छ । यो त विश्वव्यापी न्याय र दायित्वको प्रश्न हो । जहाँ जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा कम योगदान गर्ने देशहरूलाई अत्यधिक असर पुर्‍याइरहेको छ। नेपाल, पाकिस्तान लगाएतका देशहरुले खेपेको दैवी विपदको घडिमा सरोकारवालाहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चाल्नुपर्ने आवश्यक कदमबारे ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । विपद सामना गर्न कोषले वित्तीय सहायता, नीति अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण र स्थानीय क्षमता निर्माण तुरुन्त बढाउनु पर्ने शर्त समेत राखेको थियो ।