काठमाडौँ– नयाँ संघीय संरचनामा प्रदेश सरकार अन्र्तगत वन तथा वातावरण मन्त्रालयलयलाई उद्योग तथा पर्यटनसँग जोडेर राखेपछि जिल्ला तहमा वन तथा वातावरणका कामहरू प्रभावित भएका छन् ।

वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयहरू पर्यटन क्षेत्रको काममा बढी लागेका छन् । जसले गर्दा वन तथा वातारणको काम हुन सकेको छैन । संघमा वन वातावरण, उद्योग र पर्यटन फरकफरक मन्त्रालय भए तापनि प्रदेशमा भने यी तिनवटै मन्त्रालयलाई एउटै बनाइएको छ ।

जिल्ला तहमा पर्यटनको आफ्नो संरचना नभएकाले यससम्बन्धी सम्पूर्ण बजेट यिनै डिभिजन वन कार्यालयमा जान्छ । तर वनसँगै पर्यटनको अतिरिक्त कार्यबोझ थपिँदा एकातिर वनको नियमित काम प्रभावित भएको छ भने अर्कातिर थपिएको कामले पनि गति लिन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनको दयनीय स्थितिले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।

प्रदेश–५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कपिलवस्तु जिल्लामा पर्यटन सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा रु.४ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार कपिलवस्तु नगरपालिका–९ स्थित जगदीशपुर तालमा भ्यूटावर निर्माणमा रु ८० लाख, सोही ठाउँमा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणमा रु.१ करोड ५ लाख, पार्क निर्माणका लागि रु १९ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । त्यस्तै, वाणगंगा नगरपालिकामा मन्दिर , घाट र ध्यान केन्द्र निर्माण गर्नका लागि रु १ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको थियो ।कपिलवस्तुमा जस्तै रूपन्देही जिल्लामा प्रदेश सरकारले पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ८ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

दानापुर तालका लागि रु २ करोड, बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ देवीनगरमा पार्क निर्माणका लागि रु २ करोडसहित विभिन्न ठाउँमा पार्क र पोखरी निर्माणका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको थियो । त्यस्तै, पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा दाङमा रु ७ करोड र पाल्पामा रु २ करोड छुट्याइएको थियो ।

तर, यो बजेट सम्बन्धित काममा खर्च हुन सकेन । प्रदेश–५ सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जिल्लाको पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गरेको आधा रकम पनि खर्च हुन सकेन । यसको मुख्य कारण हो, वनसँग पर्यटनका विषयमा काम गर्ने आवश्यक जनशक्ति नहुनु । दाङमा गएको वर्ष वन कार्यालयले निर्माण गर्ने भनिएको दङ्गीसरण थारू संस्कृति सङ्ग्रहालयको काम शुरू नै हुन सकेन । धारापानी मन्दिर निर्माण, हरित पार्क र बोटानिकल गार्डेनको काम पनि आधा मात्र भयो । पर्यटनतर्फको रु ७ करोडमध्ये आधा रकम खर्च नै हुन सकेन । डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख दीपक ज्ञवाली वन कार्यालयमा वन पढेका प्राविधिक कर्मचारीहरू मात्र भएकाले पर्यटनको काम गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् ।

डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख मोहन पौडेलको अनुभव पनि ज्ञवालीको जस्तै छ । आफूहरूसँग पर्यटनको काम गर्ने इन्जिनियर लगायत जनशक्ति नहुँदा काम प्रभावित भएको पौडेल बताउँछन् । उनका भनाइमा कतिपय काम गाउँ तथा नगरपालिकामा कार्यरत प्राविधिकहरूलाई आग्रह गरेर गरिएको थियो ।

डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख इन्द्रबहादुर प्रछाईका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत हुने केही काम भए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर गर्नुपर्ने काम भने सम्पन्न हुन सकेनन् । उनका अनुसार रु ८ करोडमध्ये ४ करोडभन्दा बढी खर्च भएन । डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वरी पौडेल स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिसँग पटक–पटक आग्रह गरी इन्जिनियर ल्याएर काम गर्नु परेको बताउँछन् ।

जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरू रूख नाप्ने वन प्राविधिकहरूले मन्दिर र ताल नाप्दै हिँड्नुपरेको बताउँछन् । यसले वनको काम प्रभावित भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । जिल्ला तहमा पर्यटनको आफ्नो संरचना नभएकाले यस सम्बन्धी सम्पूर्ण बजेट यिनै डिभिजन वन कार्यालयमा जान्छ । तर वनसँगै पर्यटनको अतिरिक्त कार्यबोझ थपिँदा एकातिर वनको नियमित काम प्रभावित भएको छ भने अर्कातिर थपिएको कामले गति लिन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनको दयनीय स्थितिले पनि यसको पुष्टि गर्छ । डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पाका प्रमुख मोहन पौडेलको अनुभवमा गएको आर्थिक वर्षमा वन कर्मचारीको समय वनको नियमित जिम्मेवारीमा भन्दा पर्यटन सम्बन्धी काममा बित्यो ।

प्रदेश–५ मा जिल्लागत बजेट हेर्दा पर्यटन क्षेत्रको बजेटको तुलनामा वन तथा भू–संरक्षण क्षेत्रको बजेट झण्डै चार गुणा कम छ । जस्तो, रूपन्देहीमा पर्यटनतर्फ रु ८ करोड छुट्याइँदा वन क्षेत्रको बजेट रु २ करोड मात्रै थियो । त्यस्तै, दाङमा पर्यटनमा रु ७ करोड र वन क्षेत्रका लागि रु ३ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

समग्रमा प्रदेश–५ सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा पर्यटनतर्फ रु ५७ करोड विनियोजन गर्दा वन तथा भू–संरक्षणमा रु ३० करोड मात्र छुट्याएको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटनतर्फको बजेट रु ७५ करोड छ भने वन तथा भू–संरक्षणतर्फ रु २८ करोड मात्र व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश–५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय पौडेल पर्यटनको बेग्लै संरचना नहुँदा काममा कठिनाइ भएको स्वीकार्छन् ।

reference-hakahaki