इआइए नगरी सडक निर्माण, क्रसर सञ्चालनमा रोक

इआइए नगरी सडक निर्माण, क्रसर सञ्चालनमा रोक


संखुवसभा- वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआए० नगरी आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्दा निर्माणकार्य अवरुद्ध भएको छ। जोगवनी–किमाथांका सडक खण्डको खाँदबारी–किमाथांकाअन्तर्गत बनेका पूर्वाधारमा समस्या भएको छ। यस सडकअन्‍तर्गत नौवटा पुल निर्माणको ठेक्का लागेर निर्माण कार्य भइरहेको उत्तरदक्षिण कोशी सडक योजनाका प्रमुख गौतमकुमार श्रेष्ठले बताए। पुल निर्माणको पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। किमाथांका भन्सार जोड्ने सडक निर्माणका लागि भू–वातावरण तथा सामाजिक शाखाले आर्थिक वर्ष २०६७र०६८ कन्‍ट्रक्सन नियुक्ति गरी केही काम सुरु गरे पनि इआईएको काम अगाडि बढ्न नसकेको पाइएको छ। २०७२ मा टोओर र स्कोपिङ पास भए पनि इआइएको काम पूरा हुन बाँकी रहेको उत्तरदक्षिण कोशी सडक योजनाका प्रमुख गौतमकुमार श्रेष्ठले बताए । उने भने, ‘अहिले इआएको लागि तयार पारिएको अन्तिम प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालय पुगे पनि इआइए हुन सकेको छैन।’ मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सडक निर्माण अवरोध हुने गरेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए। इआइए नगरी ठेक्का प्रक्रियामा गएर निर्माण सम्झौता गर्नु गल्ती भएको उनले स्वीकारे। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम गरेपछि मात्रै टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यसो नगरीकनै कामका लागि टेण्डर आह्वान हुँदा विकासको काम प्रभावित हुने गरेको प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ। यस सडक खण्डको १४ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको छ। १४ किलोमिटर सडक खण्डमा ठूला चट्टान भएकाले आयोजनाले विस्फोटन गराई सडक खोल्ने तयारी गरेको छ। विस्फोटक पदार्थ भण्डारका लागि भवनसमेत बनाउने चरण पुगेको इआइएको कामले गति लिन नसक्दा काममा अवरोध हुने निश्चित छ।पुल निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ गिट्टी उत्पादनमा सो क्षेत्रमा क्रसर राख्न इआए नगर्दा योजना अलपत्र हुने अवस्थामा रहेको छ। पुल निर्माणका लागि सडक योजना कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई गत असोज दोस्रो सातामा जिम्मेवारी दिएको थियो। आवश्यक कच्चपदार्थहरु गिट्टी, बालुवा सोही क्षेत्रको ठाडो खोलाबाट उत्खनन् गरी आयोजनाका काम सञ्चालन गर्नेगरी डिजाइन उल्लेख गरिएको रौताह–एसएएस जेभीका निर्देशक सन्तोष राईले बताए।

तर सडक अयोजनाले इआए नै नगरी सडक टेन्डर आह्‍वान गरी ठेक्का लागएको निर्देशक राईले जानकारी दिए। आयोजनाको लापरबाहीका कारण काम गर्न अवरोध सृजना भएको राईको भनाइ छ। पक्की पुल निर्माण गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउँदा आयोजनको काम प्रभावित भएको बताए। यस सडकअन्‍तर्गत फ्याक्रे खोल, नाङखोला, चाङखोला, जोर खोलामा पुल निर्माणका जिम्मेवारी स्काई–कार्की बन्धु जेभीले संयुक्तरूपमा कार्य गरिरहेको छ। १५ करोड रुपैयाँ लागतमा यी चारवटा पुल निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैगरी उवा खोला, उहाङ खोला र एकुवा खोला रौताह–एसएएस जेभीले १२ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माणको जिम्मा पाएको छ। सोही खण्डको ठाडो खोला र उवाङ खोलामा पक्की पुल निर्माणको जिम्मेवारी रौताह कन्ट्रक्सन प्रालिले पाएको छ। सो दुईवटा पुल १५ करोड ७० लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्नुपर्नेछ। यी नौवटा पुल खाँदबारीबाट ४८ किलोमिटरदेखि ७५ किलोमिटर क्षेत्रमा पुल निर्माणको कार्य भइरहेको छ। साथै यस सडक खण्डमा १८ वटा पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ। अहिले नुमको फ्क्सीन्दा अरुण नदीमा मात्र पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ९ वटा पुलको सर्वे सम्पन्न गरी निर्माण क्रममा रहेका छन्। हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३६, नियम ३०, बमोजिम निकुञ्ज क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको रहेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियामावली २०५२, नियम १७ वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्नसक्ने गरी ढुंगा, माटो बालुवा वा खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बग्ने नदी वा पानीको स्रोतमा कुनै हानिकारक विषादी वा विस्फोटक पदार्थ पयोग गर्न निषेधित कार्यको रूपमा रहेको उल्लेख छ। हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३६, नियम ३०, बमोजिम निकुञ्ज क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी हिमाल पाठकले जानकारी दिए। निषेधित क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्दा इआइए नगरी निर्माण कार्य गरिए यस क्षेत्रमा यस्ता गतिविधिमा रोक लगाउनुको विकल्प भएको पाठकले बताए। निषेधित क्षेत्रमा बिनाअनुमति सडक विस्तार गरेर सरकारकै तर्फबाट ऐनविरोधी गतिविधि गरेको उनको भनाइ छ। मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियामावली २०५२, नियम १७ वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्न सक्नेगरी ढुंगा, माटो बालुवा वा खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बग्ने नदी वा पानीको स्रोतमा कुनै हानिकारक विषादी वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न निषेधित कार्यको रुपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

Reference-www.thahakhabar.com