टिम्बर कर्पोरेशनले काठमाडौँ उपत्यकाको घर पुनःनिर्माणका लागि ९० हजार क्युफिट चिरान काठ वितरण गरिएको जनाएको छ ।

विसं २०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगेका दुई हजार ४५० घर पुनःनिर्माणका लागि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा उक्त परिणामको काठ वितरण गरिएको हो ।
महाप्रबन्धक राजु लौडारीले पुनःनिर्माणका लागि माग भएअनुसार कर्पोरेशनले चिरान काठ उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिए ।

“घर पुनःनिर्माणका लागि माग भएको दुई लाख ५८ हजार क्युफिट काठमध्ये ९० हजार क्युफिट काठ वितरण गरिसकेका छौँ, अब एक लाख ६८ हजार क्युफिट काठ चाँडै नै उपलब्ध गराउँछौँ”, उनले भने । एक लाख ६८ हजार क्युफिट काठ तीन हजार घर पुनःनिर्माणका लागि पुग्ने जनाइएको छ ।

विसं २०७२ माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘भूकम्पपीडितका लागि काठ उत्पादन र व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७२’ स्वीकृत गरेपछि कर्पोरेशनले विसं २०७४ जेठ २९ गतेदेखि उपत्यकाका भूकम्पपीडित तथा सम्पदा निर्माणका लागि काठ वितरण गर्न थालेको थियो ।
निर्देशिकाको परिच्छेद–५ को दफा ११ मा भूकम्प प्रभावित संरचनाका लागि काठ उपलब्ध गराउन, लगत तयार गर्न, आवश्यक काठ वन विभागसँग माग गर्न, काठ वितरण र सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन तथा काठ वितरणको अनुगमन गर्न भूकम्प प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति रहने व्यवस्था छ ।

यसैगरी उक्त कर्पोरेशनले पुरातात्विक सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, दोलखा, नुवाकोट, गोरखालगायत जिल्लाका लागि २५ हजार क्युफिट काठ उपलब्ध गराएको छ । सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि ५० हजार क्युफिट काठ माग भए पनि कर्पोरेशनले आधामात्र काठ उपलब्ध गराएको हो ।

सम्पदालाई मागबमोजिम नै काठ उपलब्ध गराउँदै जाने आएको महाप्रबन्धक लौडारीले बताए । त्रिपुरेश्वर मन्दिर र काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण भने काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कला शाखाले गर्दैछ । उपत्यका बाहिरका भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भने सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयबाट नै काठ उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

कर्पोरेशनले भूकम्पपीडितलाई भूकम्पको रातो कार्ड, नागरिकता, पुनःनिर्माण प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र घर निर्माणको नक्शा हेरेर प्रतिक्युफिट रु दुई हजार ७४० मा प्रतिपरिवार अधिकतम ५० क्युफिटसम्म काठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । घर पुनःनिर्माणका लागि चाहिने काठ लिनका लागि जिल्ला वन कार्यालयमा आएको निवेदन अध्ययन गरेर काठ उपलब्ध गराउँदै आएको वन विभागले जनाएको छ । भूकम्प प्रभावित उपत्यका बाहिरका जिल्लामा भने सामुदायिक वनले काठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।