नेपालका हिमाली र पहाडी गाउँहरू अहिले जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष असरहरू भोगिरहेका छन्। एकातिर हिउँ कम पर्ने, पानीका मुहान सुक्ने र खेतीयोग्य जमिन बाझिन थालेका छन् भने अर्कोतर्फ ती प्राकृतिक परिवर्तनहरूले स्थानीय बासिन्दालाई आफ्नो पुर्ख्यौली घरछोड्न बाध्य बनाएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायुजन्य कारणले हुने आन्तरिक विस्थापन नेपालमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ।

मुस्ताङको सम्जुङ गाउँ यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। यहाँको प्रमुख पानी स्रोत सुक्दा बासिन्दाहरूलाई बिस्तारै अन्यत्र बस्तीमा सारिनु परेको छ। एक दशकअघि जहाँ हरियो खेत, सिँचाइका कुलो र चरनभूमि देखिन्थ्यो, अहिले त्यहीँ ठाँउ रुखो जमिन र पानी खोज्दै भौतारिनु परेको गुनासो मात्र छन गाँलेहरुसँग । “पानी नभएपछि बाँच्न गाह्रो भयो, खेती गर्न त झन् सम्भव छैन,” स्थानीय वृद्ध किसान छिरिङ घले भन्छन्।

हिउँ पग्लिँदै जानु र वर्षा चक्र परिवर्तन हुनुले पानीका प्राकृतिक मुहानहरू सुक्दै छन्। काठमाडौँस्थित केन्द्रीय जलवायु परिवर्तन विभागका विज्ञहरूको भनाइमा, नेपालको धेरैजसो हिमाली जिल्लामा तापक्रम वृद्धिको दर विश्व औसतभन्दा दोब्बर तीव्र देखिएको छ। यसले हिमनदी पग्लिने दर बढाएको र त्यसभित्र रहेका ग्लेसियर तालहरूको जोखिम पनि उच्च बनाएको छ। तर यसका दीर्घकालीन परिणामहरू केवल वातावरणमै होइन, मानिसको जीवन, रोजगारी र बसोबासमा प्रत्यक्ष देखिन थालेका छन्।

जलवायुजन्य प्रवासनका सामाजिक प्रभावहरू पनि गहिरा छन्। गाउँ खाली भएपछि परम्परागत संस्कृति र समुदायको सामूहिकता हराउँदै गइरहेको छ। बुढाबुढी मात्र बाँकी रहने र युवा रोजगारीका लागि सहर वा विदेश जाने प्रवृत्ति तीव्र बनेको छ। सहरमा नयाँ बस्ती बस्नेहरूले खानेपानी, बसोबास र रोजगारीमा थप चाप सिर्जना गरेका छन्। नीति(निर्माताहरूले भने यो समस्यालाई अझ समग्र रूपमा बुझेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

जलवायु विज्ञ डा. भीष्म उप्रेती भन्छन्, “नेपालमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव अब आर्थिक भन्दा पनि सामाजिक बन्दै गएको छ। गाउँ हराउँदै छन्, मानिसहरू बिस्थापित भइरहेका छन्, र यो प्रक्रिया रोक्ने हो भने स्थानीय स्तरमा पानी स्रोत संरक्षण र जल व्यवस्थापनमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ।”

हाल नेपाल सरकारले ‘जलवायु अनुकूलन र सहनशीलता नीति–२०७८’ लागू गरेको छ, जसले स्थानीय तहमा जलस्रोत पुनर्जीवन, सिँचाइ सुधार र वैकल्पिक रोजगारी प्रवर्द्धन जस्ता उपाय समावेश गरेको छ। तर विज्ञहरूका अनुसार, बजेट अभाव, कार्यान्वयन कमजोरी र स्थानीय जनसहभागिताको कमीका कारण नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

समग्रमा, नेपालका गाउँहरूमा देखिएको यो मौन संकट केवल वातावरणको समस्या होइन । यो त बिस्तारै सामाजिक र मानवीय संकटमा रूपान्तरित हुँदै गएको छ। यदि अहिलेबाटै पानी स्रोतको पुनर्जीवन, दिगो खेती प्रणाली र स्थानीय अनुकूलन योजनामा लगानी बढाइएन भने, धेरै गाउँहरू भविष्यमा केवल नाम मात्रका स्मृति बन्नेछन्।