काठमाडौं उपत्यकाबाट दैनिक झन्डै २०० वटा गाडी फोहोर बञ्चरेडाँडामा पुगीरहेको छ। तर, फोहोरको मात्रा बढेसँगै स्थानीय जनताको जीवनस्तर दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ। स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो भन्ने संविधानको प्रत्याभूति हुँदाहुँदै पनि, बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाहरू वर्षौंदेखि दुर्गन्ध, प्रदूषण र रोगसँग संघर्ष गर्दै आइरहेका छन्।

स्थानीय बासिन्दा राजु घिमिरेले दुःख व्यक्त गर्दै भने, “हामी फोहोर सहेर कति दिन बाँच्ने? हाम्रो बस्तीमा त अब त क्यान्सर घरघरमै देखिन थालेको छ।” बञ्चरेडाँडा नजिकको कोल्पुखोला समेत फोहोर मिसिएर निकै प्रदूषित भएको छ। ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङका अनुसार, “कोल्पुखोला प्रदूषित हुँदा यहाँका मानिसहरूको छाला, सासप्रश्वास र पाचन प्रणालीमा असर परेको छ।”

२०७९ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र स्थानीयवासीबीच १८ बुँदे सहमति भएको थियो। सो सहमतिमा बस्ती स्थानान्तरण, स्वास्थ बीमा, पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण लगायतका विषय समावेश थिए। तर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तामाङ भन्छन्, “त्यो सहमति कागजमै सीमित रह्यो, अहिलेसम्म कुनै पनि सेवा कार्यान्वयनमा आएको छैन।”

स्थानीय जनप्रतिनिधि र बासिन्दाहरूको भनाइले पुष्टि गर्छ कि बञ्चरेडाँडा केवल फोहोर फाल्ने स्थान होइन, त्यो एउटा बस्ती हो जहाँ मानिस बाँचिरहेका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्यमा परेको असर दीर्घकालीन छ। फोहोरको दुर्गन्ध, धूलो र रसायनयुक्त पानीका कारण बिरामीको संख्या बढ्दो छ। अस्पताल पुग्नेको संख्या पनि विगत केही वर्षयता दोब्बर भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

यो समस्या केवल बञ्चरेको होइन, यसले राष्ट्रिय जलवायु नीतिमा समेत प्रश्न उठाएको छ। अनियन्त्रित फोहोर व्यवस्थापनले मिथेन ग्यास जस्ता ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन बढाउँछ, जसले जलवायु परिवर्तनलाई तिव्र बनाउँछ। यसले मौसम चक्र परिवर्तन, वर्षा असन्तुलन, र कृषि उत्पादनमा गिरावट ल्याउन सक्छ।

बञ्चरेडाँडाको समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक विधिमा आधारित फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली, रिसाइक्लिङ प्रविधि, र स्थानीय पूर्वाधारको सुधार आवश्यक छ। साथै, प्रभावित जनताका लागि स्वास्थ्य बीमा, सरसफाइ सेवा र राहत प्याकेज तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ।

अहिले पनि राज्य र सम्बन्धित निकायहरूले फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीरता नदेखाउने हो भने, बञ्चरेडाँडाको संकट वातावरणीय मात्र नभई मानवीय संकट बन्नेछ। राजनीतिक इच्छाशक्ति र पारदर्शी व्यवस्थापन नै यसको दीर्घकालीन समाधान हो।