अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले एपिले उल्लेख गरेअनुसार सन २०२५ सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय आइसिजेले विश्वका सबै मुलुकलाई एउटा सुझाब छर्याे । जसमा हरेक राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन अनिवार्य छ । अहिलेको कानूनअनुसार हरेक मुलुकको दायित्व भित्र पर्छ भनुर अदालतले स्पष्ट पारिसकेको छ । “स्वच्छ, स्वस्थ र दिगो वातावरण” मानव अधिकारको रूपमा मान्यता पाउनुपर्छ र जलवायु परिवर्तनले सबै मानव अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । अदालतको रायमा टेकेर विश्वका प्रत्येक देशले कदम उठाउने हो भने बढदै गएको तापमान वृद्धिलाई १ दशमलब ५ डिग्रि भित्र सीमित गर्नुपर्ने र पेरिस एग्रिमेन्टको लक्ष्यलाई कानूनी मानकका रूपमा स्वीकार गरिनुपर्ने लगाएतका काम छन् । कम्तिमा पनि सबै राष्ट्रहरूले उत्सर्जन कटौतीमा उच्च महत्वाकांक्षी कदम चाल्नसक्ने हो भने समस्या हराउँदै जा सक्छ ।

अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार कुनै राष्ट्रले आफ्नै वा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको निजी क्षेत्रको उत्सर्जन नियन्त्रण नगरेमा त्यो एक अन्तरराष्ट्रिय अवैध कार्य हुनसक्छ, त्यस्ता अबैध कार्य गर्दा क्षतिपूर्ति, पुनर्निर्माण वा मुआब्जा व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
समुद्री सतह वृद्धिले गर्दा विस्थापित राष्ट्रहरू छन् । भनौटु, टुवाल लगायत साना द्वीप विकासशील राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि यस रायको माग गरेका थिए । १३० भन्दा बढी राष्ट्रहरूले यस मागमा समर्थन गरेको अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।सिर्जनात्मक क्षमता प्रयोग गर्न हो र आफै जिम्मेवार हुने हो भने यस्ता खालका परामर्श अथवा राय कानूनी रूपले बाध्यकारी हुदैन् । तर नैतिक दबाब र राजनीतिक प्रभाव का वरिपरि घुमेको दीर्घकालीन न्यायिक मार्गदर्शनको लागि मान्य रायसुझब पनि एउटा मानक स्रोत बन्न सक्नेछ ।

२३ जुलाई २०२५ को निर्णयले स्पष्ट पारेको छ कि जलवायु संकट केवल पर्यावरणीय चुनौती मात्र होइन, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय न्याय सम्बन्धी संवेदनशील विषय पनि हो। यसले राष्ट्रहरूलाई कानूनी रूपमा जिम्मेवार हुनैपर्छ भन्ने संकेत गरेको छ, र यसले गरेको अवधारणा—विशेष गरी साना द्वीप राष्ट्रहरूको आवाजलाई कानूनी मान्यता दिने साबित भएको अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सि एपि रोयटसै र कार्वन ब्रिफले उल्लेख गरेको छ ।