काठमाडौं, चैत ५ – नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण मुलुक हो। तर, पछिल्ला दशकहरूमा जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, वन विनाश, जल स्रोतको प्रदूषण, तथा फोहोर व्यवस्थापन जस्ता समस्या गम्भीर रूपमा बढिरहेका छन्। सहरीकरण, अव्यवस्थित औद्योगिकीकरण, र बढ्दो जनसंख्याका कारण देशको वातावरणीय सन्तुलन बिग्रँदै गएको छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याइरहे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, निजी क्षेत्रको न्यून सहभागिता, र नागरिक तहमा वातावरणीय सचेतनाको कमीले दीर्घकालीन समाधान चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

काठमाडौंको आकाश धमिलो, नागरिक स्वास्थ्य जोखिममा

“केही वर्ष अघिसम्म बिहानको समय स्वच्छ हावामा टहलिन सकिन्थ्यो, तर अहिले धुलो र धुवाँका कारण घरबाहिर निस्कनै गाह्रो छ,” काठमाडौंका बासिन्दा निरज थापा भन्छन्। वास्तवमै, विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, काठमाडौं विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरमध्ये एक हो। वायुमण्डलमा पिएम २.५ कणको मात्रा ५० माइक्रोमिटर भन्दा माथि पुगेको छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुरक्षित सीमा भन्दा दश गुणा बढी हो।

वायु प्रदूषणका कारणहरु धेरै छन् । जसमा इँटा उद्योगहरूबाट निस्कने धुवाँ, सवारी साधनको बढ्दो प्रयोग, निर्माण कार्यबाट उत्पन्न धुलो, जंगल डढेलो र खुला स्थानमा फोहोर जलाउने जस्ता कारणहरु मौलाएका छन् भने सरकारले यता विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन, सार्वजनिक यातायात सुधार, र हरित ऊर्जा परियोजनाहरू अघि बढाए पनि कार्यान्वयनको गतिमा सुस्तता छ।

जल स्रोत संरक्षणको चुनौती

नेपालका बागमती, विष्णुमती, गण्डकी, र कोसी जस्ता नदीहरू पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यधिक प्रदूषित भएका छन्।”बागमती सफाइ अभियान १० वर्ष पुगिसक्यो, तर नदी अझै फोहोर छ। यसको मुख्य कारण औद्योगिक फोहोर, प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग, र अव्यवस्थित सहरीकरण हो,” वातावरण अभियन्ता अर्चना श्रेष्ठ बताउँछिन्।

नेपाल सरकारले प्लास्टिक न्यूनिकरण नीति लागू गर्दै एकल प्रयोग हुने प्लास्टिक प्रतिबन्धको योजना अघि बढाए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन।”नदी जोगाउन स्थानीय तह, उद्योगी, र नागरिक सबैको सहकार्य आवश्यक छ,” काठमाडौं महानगरपालिकाका वातावरण अधिकृत प्रेम बस्नेत भन्छन्।

वन विनाश र जैविक विविधतामा असर

नेपालको ४०.३६% भूभाग वनले ढाकेको छ। तर, सहरीकरण, अवैध रूख कटानी, र डढेलोका कारण वन विनाश बढ्दै गएको छ।”सिन्धुलीको गाउँमा १० वर्षअघि जति हरियाली थियो, अहिले त्यति छैन,” स्थानीय किसान कमल राई भन्छन्।

वन विनाशका कारण जंगली जनावरहरूको बासस्थान खतरामा परेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार, वन फडानीका कारण बाघ, गैँडा, हात्ती, र विभिन्न चरा प्रजातिहरूको संख्यामा गिरावट आएको छ।

नेपाल सरकारको सामुदायिक वन कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। तर, निजी क्षेत्रलाई वन संरक्षण तथा हरित लगानीमा संलग्न गराउन अझ प्रभावकारी नीति आवश्यक देखिन्छ।

फोहोर व्यवस्थापन: सरकारले के गरिरहेको छ?

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १,२०० टन फोहोर उत्पादन हुन्छ, तर व्यवस्थित व्यवस्थापनको अभावले फोहोर सडकमा थुप्रिने गरेको छ।”हामी फोहोर उठाइरहेका छौं, तर समस्या व्यवस्थापनको हो,” काठमाडौं महानगरपालिकाका सरसफाइ प्रमुख नारायण आचार्य बताउँछन्।ठोस फोहोरको ५०% भन्दा बढी जैविक भए पनि कम्पोस्टिङ प्रविधिको प्रयोग न्यून छ।”निजी क्षेत्रले फोहोर व्यवस्थापनमा लगानी गरेमा मात्र दिगो समाधान आउँछ,” वातावरण विज्ञ सुमन अधिकारी भन्छन्।

निजी क्षेत्रको भूमिका कति महत्वपूर्ण ?

नेपालको वातावरणीय समस्या समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, र नागरिक समाजको सहकार्य आवश्यक छ।वातावरणीय लगानी मा वृद्धि गर्नका लागि सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर छुट, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि सहुलियत ऋण, स्मार्ट सिटी अवधारणा अन्तर्गत हरित भवन निर्माण अनिवार्य गर्ने, निजी क्षेत्रले फोहोर व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा, तथा वातावरणीय प्रविधिमा लगानी गर्ने हो भने मात्र समस्या समाधानको दिशा खुल्ने विज्ञहरूको मत छ।

नीतिगत सुधार

सरकारले वातावरणीय मापदण्डलाई कठोर रूपमा लागू गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको संलग्नता: फोहोर व्यवस्थापन, हरित ऊर्जा, र जल स्रोत संरक्षणमा व्यवसायिक लगानी बढाउनुपर्छ। नागरिकको जिम्मेवारी: प्रत्येक व्यक्तिले फोहोर वर्गीकरण, प्लास्टिकको न्यून प्रयोग, र वृक्षारोपणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। “यदि सबै सरोकारवालाहरू एकजुट भए भने मात्र नेपाललाई स्वच्छ, हरित, र वातावरणमैत्री बनाउने हाम्रो सपना पूरा हुनेछ,” वातावरण अभियन्ता किरण ढकाल भन्छन्।