ग्रिन सिटी संवादाता ।
नेपालले सन २०२४ सम्ममा कार्वन ग्याशँ बेचेर ४५ अर्ब कमाउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालले विश्व बैंक संग कार्वनव्यपारको लागि सम्झौता गरिसकेको छ ।

सन २०१५ को पेरिस सम्मेलनबाट बिकसित राष्ट्रले बिकासोन्मुख राष्टलाई कार्वनव्यापार स्वरुप रकम अनुदान उपलब्ध गराउने सहमती भएको थियो । सम्मेलनमा १९५ देशले सहभागिता जनाएको थियो । त्यहि बिन्दुलाई टेकेर नेपालले विकसित देशलाई कार्वन बिक्रि पनि गर्दै आएको छ ।

कार्वनव्यापारका लागि आवेदन दिन युएनएफसिसिले तोकेको मापदण्ड पुर्याउनुपर्ने प्राबधान राखिएको छ । यूएनएफसिसीले पनि कार्वन उत्सर्जनसम्बन्धी आधारबिन्दु तयार गरिनुपर्ने लगाएतका मापदण्ड तोकेको छ । जुन कुरा नेपालले पुरा गर्दै आएको छ । नेपालले सन १९९२ को पृथ्बी सम्मेलनले पारीत गरेको एजेण्डा २१ कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो ।

त्यस्तै १९९४ को सँंयुक्त राष्ट्र« संघिय महासन्धीमा पक्ष राष्ट्र« हुँदै आएको छ । हाल नेपालले ०.०३ कार्वन उत्सर्जन गरिरहेको छ । नेपालको रौतहटदेख कन्चनपुरसम्म हाल कार्वन सन्चिती हुने गरेको विश्व बैंकले बताएको छ । हरितगृह ग्याशँ उत्सर्जन ०.०२५ रहेको छ । युएनएफसिसिले बताए अनुसार नेपालले जलवायु परिवर्तनको चरम असर खेपरिहेको छ । सन २००१ देखी २०१९ सम्ममा नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर पर्ने मुलुकमध्ये १० औ नम्बरमा परेको छ । यहि असरलाई थामथुम पार्न भन्दै विकसित राष्ट्र«हरुले कार्वनव्यापार अर्थात अनुदानको पोको देखाए ।

संसार भरी करिब ४ लाख १५ हजार मानिसहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण ज्यान गुमाएका छन् । ग्लोबल कार्वन प्रोजेक्टका अनुसार कार्वनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने मुलुकमध्ये अमेरिका सबैभन्दा बढि देखिएको छ । १७५१ देखि २०१७ सम्म अमेरिकाले २५ प्रतिशत कार्वडाइअक्साइड उत्सर्जन गरेको थियो । कार्वनडाइऋक्साइड जलवायु परिवर्तनको पहिलो कारण हो । युरोपेली युनियनले २२ प्रतिशत, चिनको १२.५ प्रतिशत, जापानको ४ प्रतिशत, भारतले ३ प्रतिशत र क्यानडाको २ प्रतिशत देखिएको छ । १९९८ देखी २०१७ को अबधीमा औद्योगिक राष्ट्र«हरुले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्याँशको असर खेप्ने नेपाल चौथो राष्ट्र« हो ।