सून्दा अचम्म लाग्ला लालितपुर महानगरपालिकामा मात्रै दैनिक करिब ७५ टन फोहर उत्पादन हूने गर्छ । यहि फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मानबस्वास्थ्य त खतरामा छदैछ नै देशको अर्थतन्त्र समेत धरापमा परेको छ ।  महानगरपालिकाले फोहर ब्यवस्थापनका लागि वार्षिक करिब १२ करोड खर्च गर्दै आएको छ । प्राविधिक पाटोमा रहेर सहयोग गर्ने निकाय साथै फोहरमैला ब्यवस्थापन प्राबिधिक सहयोग केन्द्र, विभिन्न दातृ निकायहरु र निजि क्षेत्रवाट पनि काठमाण्डौं उपत्यकाको फोहर मैला व्यवस्थापनमा ठूलै लगानि नभएको पनि होइन  तर पनि फोहर व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । सरकारि निति बलियो नभएर हो भनौ भने फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र नियमावलि २०७० मा स्पष्ट रुपमा भनिएकै छ आफूले उत्पादन गरेका फोहर आफै व्यवस्थापन गर्नूपर्छ भनेर र पनि हामी किन अल्झीरहेका छौ, हामी कून कूरामा अझै चूकिरहेका छौ त?  एकपटक सोचौ त??? कतै हामिले हामिमा यस्ता कमीजोरिहरु पो पालेका छौ कि???,

1           फोहरव्यवस्थापनमा प्रतिबद्धताको कमि

2            फोहरलाई हेर्ने साघूरो मनसाय

3            कर्तव्यविमूख

4           अपर्याप्त श्रोत परिचालन

5           दीर्घकालिन र एकीकृत योजनाको अभाव

अहिले ललितपुर महानगरपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापनमा थूपै  समस्याहरु झेलिरहेको  छ न त फोहर संकलन र व्यवस्थापनमा नै प्रभावकारीता छ न त बेलाबखतमा ल्यान्डफिल्ड साइट अबरोध अन्त्य भएको छ । सिस्डोल ल्याण्डफिलको क्षमता पुरा भयो  विडम्बना  अहिलेसम्म प्रयोग गर्देै आएको  र नयाँ ल्याण्डफिल भने अझैसम्म पनि बन्न सकिरहेको छैन

फोहर रिसाइकल रियूज धेरै कम  मात्रामा गरिएको छ भने यता काम गर्न सक्ने कम्पनी अर्थात निजि क्षेत्रको सहभागिताको विषयमा अझैपनि महानगरपालिकासगं  नितिगत निर्णय  छैन भनेपछि अनूमान लगाउनूस कि अब चिकित्साजन्य तथा हानीकारक फोहर व्यवस्थापन कसरी गर्र्ने??? के यो तपाइ हामि सबै मानबस्वास्थ्यसगं सरोकार राख्ने विषय होइन र?

आफूले फोहर भनेर फूत्त फाल्ने गरेको बस्तू संकलन र व्यवस्थापन गर्न चाहि कूनै सरकारि निकाय वा कूनै गैरसरकारि सस्थांको मूख ताक्ने तपाइ हाम्रो बानिबेहोरा  लाई सच्याउन अब धेरै कसरत गरिरख्नू पर्दैन कम्तीमा पनि आफनो व्यवहार र संस्कारमा फर्केर अलिकति आत्मआलोचना गरे काफी हूने छ ।

हामी आम नागरिकले हाम्रो घरदैलोबाटै निस्कने फोहर संकलन गर्ने बानि बसालौ सरकारि निकायले पनि फोहरमैलाको व्यवसायमा अहोरात्र खटिरहेका व्यवसायिहरु तथा  निजि क्षेत्रको सहभागिता बढाउदैं लाने हिम्मत गर्न आवश्यक छ । यतिमात्रै होइन फोहर संकलनबाट मोहर बनाउनका लागि आगामि दिर्घ योजनासहित आउन जरुरि छ । व्यवस्थित  ल्याण्डफिल साईट निर्माण गर्दै  फोहरबाट उर्जा निकाल्न अठोट गर्नूपर्नै देखिन्छ ।

सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ जारी गरेको पनि आठ वर्ष पूरा भएछ आठ वर्ष त के यस ऐन पारित हूनू अगाडि काठमाण्डौको फोहर व्यवस्थापन, हरियालि प्रवदन, स्वच्छ सफा चिटिक्क शहरको सपना बुनेर प्रस्तूत भएको यस ऐनले आठ वर्षमा हिडिरहंदा पनि सोचेजस्तो शहर पाउन सकेन ।

सफा अनि व्यवस्थीत शहरको उदाहरण स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका,इलाम,धनकूटा,इटहरि,पोखरा जस्ता शहरहरुलाइ जो  प्रिय अथवा अनूकरणिय  बनाइदिए मात्रै पनि  पूग्छ । फोहर मोहर हो भन्ने नारा कम घतलाग्दो पूरानो र पपुलर नारा होइन यो नारा आजकाल मान्छेले बजारमा  सस्तै र सजिलै भेटाउछन अझ भनौ फगत शब्द खर्च गर्नृका लागि मात्रै यहि सस्तो नारा ओकेल्छ मान्छे कि भन्ने लाग्छ यतिसम्म कि व्यवसायिहरु, उद्योगिहरु तपाइहरुलाइ प्रश्न तपाइको कारखानाबाट उत्पादन हुने चाउचाउको खोल कहां फाल्नूहून्छ?? तपाइको फयाक्टीबाट उत्पादन भएको विस्कूटका कागज कहां व्यवस्थापन गर्ने गर्नूभाको छ?? भन्दा आउने रेडिमेड जवाफ हो सार्वजनिक ठाउं अथावा थाहा छैन अनि यस्ता उद्यमि ए बि सि डि जो कोहिलाइ पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनविपरित रहेर काम गर्नृ छूट कसले दिइरेहको छ ?

फोहरमैला व्यवस्थापनका जिम्मेवार निकाय राज्य पनि  उपत्यकाको फोहोरमैला कसरि ल्याण्डफिल साइटमा पूू¥याउने भन्ने दौडमा छ । किन फोहर मोहर बनाउन कसैको पनि चासोको विषय बनिरहेको छैन होला???

केहि राम्रो उदाहरण खोतल्ने हो भने ललितपूरमा पनि नभएको चाहि होइन । हालसालै मात्रै कवाडी नामको एप्स पनि प्रयोगमा आएको छ । नगर वा गाउँपालिकाले कवाडीहरुसँग सहकार्य गरेर एप्स मार्फत् नकुहिने फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । हामीलाई यस्ता फोहोरबाट सहज आम्दानी हुन्छ भन्ने थाहा नपाउञ्जेलमात्र दुःख वा समस्या हुने हो भन्ने सबैले बुझ्न र बुझाउन ढिलो भइसकेको अबस्थामा नयाँ विधि र प्रविधिसगं हातेमालौ गरौ न गरे के हून्न र ?  नगरपालिकाहरुले खर्र्चको सट्टा आम्दानी गर्नेमा दुईमत छैन । सरदर ५० प्रतिशत फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाउन सकिन्छ भने झन्डै ३० प्रतिशतको पुनःप्रयोगबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ । बढीमा २० प्रतिशत फोहोरमात्र ल्याण्डफिल साइटमा पु¥याउन पर्ने हुन्छ यसले साइट व्यवस्थापनमा समेत नगरपालिकाहरुलाई सहजता हुने देखिन्छ । त्यसैले भनिएको हो, ‘नजाने फोहोर, जाने मोहोर ।’

प्रदिप अमात्य

लेखक ललितपुर महानगरपालिका वातावरण इन्जिनियर हुनूहून्छ ।