जलवायु परिवर्तनको प्रकोप न्यूनीकरण विषय घोषणापत्रमै सीमित

जलवायु परिवर्तनको प्रकोप न्यूनीकरण विषय घोषणापत्रमै सीमित


काठमाडौँ – गत २३ जेठमा विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर सरकारले नेपालजञ्जमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रकोप न्यूनीकरणका लागि १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्‍यो।

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रकोप न्यूनीकरणका लागि तीनै तहको सरकारले संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलगायतकोे उपस्थितिमा उक्त घोषणा पत्र जारी भएको थियो।

तर, उक्त घोषणापत्र जारी भएको चार महिना बित्दा समेत कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन भएकाे छैन। यस विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा केही बुँदाहरू वार्षिक कार्यक्रममा परेको र केही बुँदामा कुनैपनि कार्य नभएको बताउँछ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार नेपालगञ्ज घोषणापत्रमा जारी १७ बुँदा मध्ये एउटा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै उनले स्थानीय तह, प्रदेश तथा सरोकारवाला निकायले घोषणापत्रमा जारी भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र त्यसबारे आगामी मंसिरको पहिलो साता छलफल गर्ने तयारी भएको बताए।

‘अहिले उक्त घोषणापत्रमा बुँदाहरू खासै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सबैले घोषणापत्रका हरेक बुँदा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ । यस विषयमा छलफल भइरहेको छ, कुनै बुँदा हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा समेत परेको छ।’

उक्त घोषणापत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई आन्तरिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्ने, वातावरण र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू अद्यावधिक गर्नका लागि स्थानीय तहमा मौसम सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, शहरी क्षेत्रका मुख्य सडकको डिजाइन र निर्माण गर्दा साइकल लेन र पैदलमार्गको व्यवस्था गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावहरूको अध्ययन अनुसन्धानलाई जोड दिने, जलवायु परिवर्तनको बढी जोखिममा परेका ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला र भिन्न क्षमता भएका समूहलाई लक्षित गरी प्राथमिकताका साथ जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न वातावरणमैत्री वस्तहरूको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगायतका बुँदाहरू समेटिएको छ।

यो समाचार शालिक भट्टले लेखेका हुन । हामीले हाकाहाकी अनलाइनबाट साभार गरेका हौ ।