६ महिनापछि नेपालमा दर्ता नगरिएका माेबाइल नचल्ने भएका छन् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ६ महिनापछि इन्टरनेशनल मोवाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी कोड ‘आइएमइआइ’ दर्ता नभएका मोवाइलमा बन्देज लगाउने भएको छ ।

दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइललाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यसहित प्राधिकरणले एमडिएमएस ‘मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गर्न लागिएको छ । प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले यो सिस्टम लागू गर्नका लागि प्राधिकरणले भारतको ओएसआई कन्सल्टेन्सी, मलेसियाको न्युमेरा ‘एम’ एसडिएन बिएचडी र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसनलाई ठेक्का दिइसकेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले तीनवटा कम्पनीलाई यो प्रणाली लागू गर्नका लागि ठेक्का दिइसकेका छौँ । उनीहरुले काम सुरु गरिसकेका छन्। आउँदो छ महीनामा एमडिएमएस प्रणाली लागू हुनेछ।’ प्रवक्ता अर्यालका अनुसार एमडिएमएस सेवा विस्तार गर्नका लागि ७० लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर लागत रहेको छ ।

यस अघि प्राधिकरणले आधिकारिक कम्पनीले ल्याउने गरेको मोवाइलमा रहेको आइएमइआइ नम्बरलाई म्यानुअल रजिष्ट्रेशन गर्दै आएको थियो भने निकट भविष्यमा वेववेस मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ‘एमडिएमएस’ मा दर्ता गर्नेछ ।

प्राधिकरणले यस अघि भन्सार छलेर अवैध रुपमा आयात हुने विद्युतीय उपकरण ट्र्याकिङ गर्ने इक्विपमेन्ट आइडेन्टी रजिष्ट्रर (इआइआर) प्रणाली लागु गरिसकेको छ। उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य उद्धेश्य भनेकै मोवाइल प्रयोग व्यवस्थित बनाउनु हो। प्रयोगकर्ताहरुले आधिकारिक विक्रेताबाट मोवाइल खरिद गर्ने वातावरण बनाउनका लागि हामीले यो प्रणाली लागू गरेका हौँ। यो भएपछि फेक आइएमइआइ नम्बरमार्फत हुँदै आएका अपराधिक कृयाकलाप नियन्त्रण हुनुका साथै अवैध सेटहरु भित्रिने कार्य नियन्त्रण हुनेछन्।’

प्राधिकरणले एमडिएमएस लागू गर्नु अघि आधिकारिक मोबाइल विक्रेता कम्पनी, दुरसंचार कम्पनी र नेपाल प्रहरी समेतसँग समन्वय गरिसकेको उनले बताए। उनका अनुसार व्यक्तिले विदेशबाट उपहार स्वरुप ल्याउने मोबाइल सेटलाई सिस्टममा दर्ता गरेपछि सुचारु गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्राधिकरणले विगतमा व्यक्तिले विदेशबाट ल्याएका मोबाइल सेट सहज रुपमा दर्ता गर्न छलफल सुरु गरिसकेकाे छ । कसैले भन्सार छली गरेर ल्याएको  मोबाइल नेपालमा नचल्ने प्राधिकरणकाे दाबी छ ।

प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘दर्ता नभएका मोवाइल प्रयोगकर्तालाई कालोसूचीमा राखिने छ । दर्ता हुन आएको अवस्थामा पहेँलो सूचीमा राखिने छ ।’