रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा मात्रै करीब तीन हजार नागरिक बेरोजगार देखिएका छन् । स्थानीयस्तरमा बेरोजगार नागरिकको लगत सङ्कलन गरेपछि नगरपालिकामा उनीहरुले दुई महीनाको समय लगाएर बेरोजगार फारम भरेका थिए ।

सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायतका सार्वजनिक काममा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारमा जाने अवस्थाको अन्त्य हुने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रले फारम भरेकालाई अभिमुखीकरण समेत दिएको छ । नगरपालिकाका सबै वडामा शैक्षिक योग्यता भएका र नभएका बेरोजगारको पहिचान गर्ने काम भएको बताइएको छ । नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले मुलुकमा भएको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै योगदानको आधारमा रोजगारी प्रदान गरिने जानकारी दिए ।

उनले शैक्षिक बेरोजगारलाई अतिरिक्त विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न लगाउने शैक्षिक योग्यता नभएकालाई सीप र क्षमताका आधारमा रोजगार दिइने बताए । रोजगार कार्यक्रमका लागि नगरपालिकामा रु ३९ लाख बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिँदै नगरप्रमुख कार्कीले झण्डै ७५ प्रतिशत ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने र २५ प्रतिशत सामग्री खरीदमा खर्च गनुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भएको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा रोजगारीका अवसर सिर्जन गर्ने बताएको छ ।