कैलालीको भजनी नगरपालिकाका बासिन्दाले सामुदायिक वन संरक्षणका लागि आलोपालो प्रणाली लागू गरेका छन् । वनको स्तर सुधार्न उनीहरु सक्रिय भएका हुन् । उनीहरुले वनमा अग्निरेखा निर्माण, पुराना रूख काट्ने, मिचाहा प्रजाति फँडानीलगायत काम गरिरहेका छन् ।

वसन्ता संरक्षित वन क्षेत्रसँगै जोडिएका सामुदायिक वनमा यो कार्य भइरहेको छ । ती वन जैविक विविधताले महत्वपूर्ण मानिन्छ । चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तुको उपयुक्त बासस्थान रहेका ती बनमा कैयौँ प्रजातिका चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तु देख्न सकिन्छ ।

घोडताल सामुदायिक वनका अध्यक्ष रामप्रसाद थारूले विगत १५ दिनदेखि आफूहरु सामुदायिक वनको स्तर सुधार्ने कार्यमा संलग्न रहेको बताउनुभयो । “प्रचण्ड गर्मी छ, तरपनि हामीहरु वन संरक्षणमा जुटेका छौँ”, उनले भने, “वनजङ्गल जोगाउन हामी सचेत छौँ ।” सो सामुदायिक वनमा १४४ घरधुरी आबद्ध छन् । स्थानीयवासी आलोपालो गर्दै वन संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना सञ्चालन गरिरहेकाले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले कैलाली, कञ्चनपुर र बर्दियाका १५ सामुदायिक वनको स्तर सुधार्न वन सम्वद्र्धन प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छन् । कैलालीमा सात, कञ्चनपुरमा दुई र बर्दियामा छ वटा सामुदायिक वन छन् । यतिबेला ती सबै सामुदायिक वनमा उपभोक्ताले संरक्षण कार्य जारी राखेका हुन् ।

वन संवद्र्धन प्रणालीअन्तर्गत वनमा रहेका साल र अस्नाका रूखसमेत गणना भइरहेको छ । ती रूखको सङ्ख्या, प्रजाति र अवस्थाबारे ‘जिपिएस सिस्टम’मार्फत विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । यस कार्यमा उपभोक्तालाई रेड कार्यान्वयन केन्द्रबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले सहयोग गरिरहेको छ । “हामीले प्राविधिक सहयोग मात्रै गरेका हौँ । बाँकी काम उपभोक्ताले आफँैले गरिरहेका छन्”, वनस्रोत सर्भेक्षण विज्ञ वसन्तबाबु श्रेष्ठले भने,“वन संरक्षणमा उपभोक्ताको सहभागिता उत्साहजनक रहेको छ ।”

वन संर्वद्धन प्रणाली लागू भएपछि देशका कुन ठाउँमा कुन प्रजातिका कति रूख छन् भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन हुनेछ । यसले सन् २०२२ देखि कार्बन व्यापार गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सघाउ पुग्ने विश्वास विज्ञ श्रेष्ठको छ । उनले वनको स्तर सुधार नभए कार्बन भण्डारण क्षमता घट्दै जाने र सरकारले कार्बन व्यापार गर्न नसक्ने बताए ।

नेपालमा कूल भूभागको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । वन क्षेत्र धेरै भएको जिल्लामध्ये कैलाली एक हो । यहाँ ५०० भन्दा बढी सामुदायिक वन छन् । विभिन्न कारणले वन क्षेत्र मासिँदै गइरहेकाले सरकारले यसको संरक्षणका लागि पहल गरिरहेको छ । सरकारको पहलले मात्रै वन संरक्षण हुने सम्भावना न्यून रहेकाले उपभोक्ता आफँै अग्रसर भएको जनज्योति सोनिया सामुदायिक वनका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर बमले बताए। “संरक्षणको काम भइरहेको छ तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेन”, उनले भने, “आफ्नो वन आफैँ जोगाउनुपर्छ भनेर हामी सबै जुटेका छौँ ।”

उपभोक्ताहरुले बिहान र साँझको समयमा वन संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । सबै उपभोक्तालाई जुटाउने जिम्मेवारी गाउँका भलमन्साले लिनुभएको छ । भलमन्साले भनेको काम गाउँलेले मान्नैपर्ने बाध्यात्मक भएकाले पनि उपभोक्तालाई वन संरक्षण अभियानमा सक्रिय बनाउन सहयोग पुगेको भलमन्सा जालीराम चौधरीले बताउनुभयो । “अरू काममा सबै गाउँलेलाई एकै पटक परिचालन गर्न गाह्रो हुन्छ । तर वन जोगाउने कुरामा भने त्यस्तो गाह्रो हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यो उपभोक्ताको वन जोगाउनुपर्छ भन्ने सोचको परिणाम हो ।”

सरकारले सामुदायिक वनका साथै राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा समेत वन संवद्र्धन प्रणाली लागू गरेर स्तर सुधार्ने योजना बनाएको छ ।
–दुर्गा देवकोटा