नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक–२०७५’ परिमार्जन गरी संविधानअनुकूल बनाउने आश्वासन दिए ।

सो विधेयकबारे नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज प्रस्तुत गरेको पन्ध्रबुँदे सुझावसहितको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै नेता नेम्वाङले पार्टीका तर्फबाट नै संशोधन प्रस्ताव हालेर विधेयक संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । ध्यानाकर्षणपत्रमा मिडिया काउन्सिलको सट्टा प्रेस काउन्सिल राख्नुपर्ने, विधेयकको प्रस्तावनामा स्वायत्त र स्वतन्त्र काउन्सिल स्थापनाका लागि ऐन बनाइएको भनेर प्रष्ट शब्दमा लेख्नुपर्ने र परिभाषा खण्डमा विद्युतीय प्रसारण, अनलाइन पत्रकारिता र समाचार समितिबारे स्पष्ट परिभाषा लेख्नुपर्नेलगायत बुँदा समावेश गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई रु २५ हजारदेखि दश लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ भनी भनिएको छ । विधेयकमा काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले सञ्चार क्षेत्रमा अङ्कुश लगाउन सक्ने भन्दै पत्रकार महासङ्घ आन्दोलनमा छ ।