नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ९छैटौँ संशोधन० नियमावली, २०७५ सात दिनभित्र संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । गत वैशाख ३० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीका छ वटा बुँदा संशोधन गर्न महासङ्घले माग गरेको हो ।

महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नियमावलीको नियम ३१ ९ङ०, नियम ४९ ९झ०, नियम ६५, नियम ६५ ९क०, नियम १२०, नियम १४१ र नियम १४५ ९ख० संशोधनको माग गरेको हो । साना निर्माण व्यवसायीलाई बढी कामको अवसर दिन रु दुई करोडको सट्टा रु पाँच करोडसम्मको निर्माण खरिदमा कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले माग गरे ।

हाल तीन तहका सरकार भएकाले निर्माण खरिद बढी हुने हुँदा स्थानीय व्यवसायीको संलग्नता र जिम्मेवारी वृद्धि गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । कालो सूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा भइरहेको अर्को फर्म संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने प्रावधान कानूनी सिद्धान्तको विपरीत रहेको महासङ्घको ठहर छ ।

विगत १० वर्षमध्ये उत्कृष्ट तीन वर्षको अनुभव समेतको २० गुणाले हुन आउने रकमसम्मको बोलपत्र लिनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासचिव रोशन दाहालले बताउनुभयो । नियम ६५ ९क० र १४५ ९ख० मा भएको व्यवस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा दायर भएमा सफाइ नपाएसम्म बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त रुपबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाई खरिदमा भाग लिन नपाउने व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको उहाँले उल्लेख गरे ।

सात दिनभित्र संशोधन नभए सरकारका सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, व्यवसायीको इजाजत–पत्र सरकारलाई बुझाउने, सम्पूर्ण कार्यालयबाट प्रकाशित भएका बोलपत्र बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका काम रोक्ने, हेभी यन्त्र सडकमा राख्नेलगायतका विरोधका कार्यक्रम गरिने महासङ्घले जनाएको छ ।

विरोधलगायत महासङ्घका कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हुमनाथ कोइराला र प्रगतिशील निर्माण व्यवसायी सङ्गठनका अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले पनि समर्थन गरे । सम्मेलनमा महासङ्घका पूर्व अध्यक्षद्वय जयराम लामिछाने र रमेश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामालगायतले संशोधनमा केही राम्रा पक्ष भए पनि नराम्राले ओझेलमा पारेको बताए ।