चिप्लेढुङ्गा, हर्पन र खहरे खोलाले बगाएर ल्याएको ग्रेगान माटोले पुरिँदै गएको फेवातालको माटो पोखरा महानगरपालिकाले निकाल्न शुरु गरेको छ ।  महानगरपालिकाले आज डोजर लगाएर माटो निकाल्ने काम बङ्गलादी क्षेत्रबाट शुरु गरेको हो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो कार्यको शुरआत गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले फेवाताल नेपालको मात्र नभइ विश्वकै गहना भएकाले यसको सौन्दर्य जोगाउनु सबैको दायित्व भएको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेर तालको आकार बढाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लाग्नु पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

फेवा संरक्षणमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर तालको सौन्दर्यसँगै आकार बढाउन महानगर अघि बढेको महानगरप्रमुख मानबहादुर जिसीले बताउनुभयो । प्राकृतिक र मानवीय कारणले दिनदिनै खुम्चिदै गएको फेवाताल र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको लागि निकै आवाज उठेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

फेवाताललाई आफ्नै स्वरुपमा फर्काउन चेकड्याम बनाएर तालको क्षेत्रफल बढाउन महानगर लागि परेको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । पौडेलले फेवाताल संरक्षणमा महानगरले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

करीब चार रोपनी जग्गामा रहेको २० हजार घनमिटर माटो हटाउन करीब दुई साता लाग्ने उहाँको भनाइ थियो । निकालिएको माटोलाई क्याम्पिङ चोकमा थुपारिने र कसैले त्यसलाई आफ्नै खर्चमा लान सक्ने पौडलले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को यही माघ ९ गते बसेको बैठकले फेवातालको चारकिल्ला तोक्ने र ताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । तालको संरक्षण, विकास र थप व्यवस्थित गर्नका लागि सकारले ताल संरक्षण प्राधिकरण गठन गर्दैछ ।

प्रदेश सरकारले फेवाताल संरक्षणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै धेरै ध्यान फेवाताल तिर केन्द्रित भएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा करीब ९५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । पुरिएको एक हजार ६९२ रोपनीभन्दा बढी जमीन व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विसं २०१८ मा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो । तर २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागको सर्भेमा ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा सीमित भएको देखिएको छ । फेवातालको चार किल्ला तोकिएपछि ड्यामबाट ६५ मिटर मापदण्ड उक्त छानबिन समितिमा कायम गरिनुपर्ने उल्लेख छ । फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै २०६७ माघ ९ गते रमेश घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो भने २०६८ असार २३ गते खगेन्द्र सुवेदीले अर्को रिट दायर गनुभयो ।

विसं २०६८ मा देउकुमार गुरुङसहितले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई समेत विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गर्नुभयो । सोही रिटमाथि सर्वोच्चले गएको पुसमा फैसला सुनाएको हो । व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको लालपुर्जा तालकै स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।