ललितपुर। दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का आठ राष्ट्रले आगामी पाँच वर्षमा खाद्यान्न उत्पादनलाई दोब्बरले वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौँमा सम्पन्न सार्क राष्ट्रका कृषि वैज्ञानिक-विज्ञहरुको सम्मेलनबाट पारित धारणालाई कार्यान्वयन गर्न सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सो सम्मेलन यही असोजको ४ देखि ७ गतेसम्म आयोजना भएको थियो ।

सार्क सदस्य राष्ट्रका विभिन्न कृषि पेशा व्यवसायमा आवद्ध विज्ञहरुले प्रस्तुत गरेका विभिन्न कार्यपत्र र सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखले आ–आफ्नो देशमा व्यक्त गरेका धारणामार्फत सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका हुन् । कुन राष्ट्रले कति समयमा र कसरी दोब्बरले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्लान् त्यसको नतिजा पर्खन पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी पाँच वर्षमा कृषि उत्पादनलाई दोब्बरले वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ मा पहिलोपटक किसानको उत्पादनलाई सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

सार्क राष्ट्रमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्स पर्छन् । आठै राष्ट्रका अधिकांश जनता कृषि पेशामा निर्भर छन् ।

नेपाल र भारतबाहेक अन्य छ राष्ट्रले भोकलाई शून्यमा झार्ने अर्थात खाद्यान्नका अभावमा कोही पनि जनता मर्न नपरोस् भन्ने नीतिलाई आत्मसात् गरेका छन् । खाद्यान्नमा जनताको समान अधिकार सुनिश्चित गरेका सार्क राष्ट्रमध्ये भारतमात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ ।

नेपालको संविधानले खाद्यान्नलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३६ को उपधारा ९१०, मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, उपधारा ९२० ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र उपधारा ९३० ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनबमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक हुनेछ भनिएको छ ।

किसानको आम्दानीलाई दोब्बर वृद्धि गरी खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखले अलगअलग रुपमा आ–आफ्नो नीति लिएको पाइन्छ ।

भारत सरकारले पहिले किसानलाई सशक्तीकरण, सूचनामा सशक्त पहँुच, कृषि प्रविधि, क्षमता विस्तार, कृषिमा देखिएको जोखिम बहनको व्यवस्थापन, गर्ने नीति लिएको छ ।

नेपाल सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणको विकास गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोन परियोजना सञ्चालनमार्फत युवालाई कृषिमा आर्कषण गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ । त्यसैगरी अन्य सार्क देशले कृषि जमीनलाई भरपूर उपोग गर्दे कृषिमा लगानी बढाउने र किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना तय गरेका छन् ।

सार्क राष्ट्र र उत्पादन :

विश्वको कूल जनसङ्ख्याको झण्डै २१ प्रतिशत जनता सार्क क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । यस क्षेत्रका जनताको मुख्य खाना दाल, भात, माछा र रोटी हो । लगभग रु एक अर्ब ८० करोड जनसङ्ख्या सार्क राष्ट्रले ओगटेको छ । यहाँका ६७ प्रतिशत जनता गाउँमा बसोवास गर्छन् ।

सन् २०१७ मा एशियाली विकास बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार सार्कमा रु २३ करोड ९० लाख किसान गरीबीको रेखामुनी बाच्न बाध्य रहेको उल्लेख छ ।

विश्वको कूल खेती योग्य जमिनमध्ये सार्क क्षेत्रले १४ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । यस भेगका झन्डै ५५ प्रतिशत जनताको जीवन गुजारा कृषिबाट समाधान भइरहेको छ भने सीमान्तकृत र साना किसानको हातमा ६० प्रतिशत जमिनको स्वामित्व छ ।

उत्पादन वृद्धिमा सामूहिक प्रतिबद्धताः

सामूहिक एकता र प्रतिबद्धता जनाउन कृषि प्रसार सेवाका लािग नीतिगत सुधार, नवीन र वहुपक्षीय कृषि प्रसार अवधारणा, जलवायु अनुकूलन र साना किसानका लागि कृषि प्रसार विधि र कृषि व्यवसायीकरण र कृषि उद्यम विकासका लािग कृषि प्रसार रणनीति निर्माण हुनसके उत्पादन वृद्धिमा कुनै द्वीविधा रहन सक्दैन ।

सार्क राष्ट्रको मुख्य चुनौती गरीबी र खाद्य असुरक्षाबाट मुक्ति भएकोले आगामी पाँच वर्षमा उत्पादनलाई दोब्बर वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । सार्क क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि पेशा हो ।

यस क्षेत्रका राष्ट्रले कृषिको विकास र विस्तार नगरी समग्र देशको विकास सम्भव देखिदैन । भारतमा भएको हरित क्रान्तिले लाखौं जनतालाई भोकमरीको खाडलबाट निकाले पनि किसानको आयमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनसकेको छैन ।

नेपाललगायत छिमेकी राष्ट्रले आगामी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर गर्ने सङ्कल्प गरिसकेका छन् । यसका लागि उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भई कार्यान्वयनको अवस्थामा छ ।

यसका लागि कृषि विकास रणनीति र दिगो विकास लक्ष्यले तय गरेको उद्देश्य प्राप्तिका लागि भोकमरीलाई शून्यमा झार्ने मार्गचित्र र तिनको कार्ययोजना तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको बताइन्छ ।

नेपालले कुन अन्नमा कति वद्धि गर्नुपर्ला ?

नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर र जौँ हो । धान भातका रुपमा, अन्य चार अन्न रोटी र ढिँडोका रुपमा खाने प्रचलन छ । धेरैजसो दुबै छाक भात खाने आदतले चामलको आयात बढेको हो ।

एक छाक पीठो र अर्का छाक चामल खाने बानी बसाल्ने हो भने आयातमा कमी आउँछ । बढ्दो जनसङ्ख्यालाई थेग्न आगामी पाँच वर्षमा हाल भइरहेको उत्पादनलाई दोब्बर बनाउनुको विकल्प छैन ।

नेपालमा गतवर्ष धानको उत्पादन लगभग ५२ लाख मेट्रिक टन, गहुँ २५ लाख, मकै २० लाख, कोदो तीन लाख, फापर ११ हजार, र जौँ ३६ हजार मेट्रिक टन भएको छ । अगामी पाँच वर्षपछि नेपालको जनसङ्ख्या झण्डै पाँच करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन अहिले भइरहेको उत्पादनमा धानको उत्पादन १०४ लाख, गहुँको ५० लाख, मकैको ४० लाख, कोदोको छ लाख, फापरको २२ हजार मेट्रिक टन र जौ ७० लाख मेट्रिक टन पु¥याउनुपर्छ ।

उत्पादन वृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला ?

प्राणीलाई बाच्नका लागि अन्न नभई नहुने भएकाले उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन । हाल बाँझो भइरहेको जमीनलाई तत्काल उपयोगमा ल्याउनुपर्छ ।

नेपालमा झण्डै १० लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझो रहेकाले सुकुम्वासी, भूमिहीन, मुक्तकमैया, कृषि मजदूरहरुलाई खेती गर्न ती जमीन उपलब्ध गराएमा कृषिको उत्पादनमा वृद्धि आउँछ । कृषि ऋणलाई सहजीकरण गरी व्यावसायीकरणमा जानु पर्ने विभिन्न अध्ययनहरुको सुझाव छ ।

देशभित्रै रासायनिक मलको कारखाना नहुँदा आयातमा ठूलो धनराशि बाहिरिएको छ । सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेका सम्भावित क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो सिँचाइको व्यवस्था गर्न र किसानहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको बजारीकरणको सुनिश्चितता हुन सकेमा मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुको साथै समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्दछ ।