हिजोआज शिक्षा व्यापारको पर्यायवाची बन्दै गएको छ । शैक्षिक माफियाहरु विद्यालय नामको पवित्र ज्ञान मन्दीरलाई व्यापार गर्ने केन्द्र र कमाइ खाने भाँडोको रुपमा रुपान्तरण गर्दैछन् । जसले शिक्षाका नाममा दिनदहाडै गरीब नेपाली जनता ठगिरहेका छन् उनीहरु नैं टाई र शूटमा ठाँटिएर उपहार बोक्दै मन्त्रीहरुसँग शेल्फी खिचिरहेका हुन्छन् । यस्ता परिदृय टुलुलुटु हेर्नुपर्दा यो स्तम्भकार आफैं लाजले शीर झुकाउन बाध्य छ ।
शैक्षिक माफियाहरु शिक्षामा सिण्डिकेट लगाएर मनग्य पैसा धुतिरहेका छन्, सरकार रमिते बनिरहेको छ । यस्तो लाग्छ कि, सरकार पनि उनीहरुसँगको कमिसनमा रमाएको छ । अझै भनौँ सरकारलाई ती भ्रष्टहरुले खरिद गरेका छन् । शैक्षिक माफियाहरु विद्यालयको लोगो अंकित कपी छापेर, लोगो अंकित सर्ट, टाई र ट्रयाकसूट बेचेर, कोट र ज्याकेट बेचेर पैसा असुल्दैछन् । सरकार मुकदर्शक बनेको छ । यस्तो आशंक उत्पन्न हुन्छ कि यी माफियाहरुले सरकारलाई पनि कमिसन दिएका छन् र त सरकार चुपचाप छ । सरकारको कुन मन्त्री कस्तो छ र कसरी आम जनताका पक्षमा काम गरिहरको छ ? जनताले मूल्यांकन पनि गरिहेका छन् ।
जनताले सरकार समक्ष प्रत्यक्ष देख्ने, भोग्ने, र अनुभूति गर्ने खालको शासन चाहियो भन्दै यो देशमा सरकारको स्थायीत्वको माग वषौँदेखि गर्दे आएका हुन् । बल्ल जनताले सरकारको स्थायीत्व होला कि भन्ने झिनो आशा गर्न थालेका छन् । सरकारको स्थायीत्वसँगै जनताले नीजि विद्यालयमा १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रबृत्ति लागू भएको हेर्न चाहेका छन् । नीजि विद्यालयहरुले लोगो अंकित कपी छापेर ठगी गर्दै आएका छन् । उनीहरुले नर्सरी कक्षाका विद्यार्थीसँग समेत कम्प्युटर र इ लाइब्रेरीको नाममा अकूत सम्पत्ति कमाइरहेका छन् । रकम असुल्न मिल्ने जति कुनैपनि शीर्षक यी शैक्षिक माफियाहरुले कुनै पनि कक्षामा लिन बाँकि राखेका छैनन् । माफियाहरुको सञ्जाल देशैभर बिस्तारित, सक्रिय अनि संगठित छ ठग्नका खातिर ! यसमा १०० प्रतिशत नै उस्तै त छैनन् तर बाहुल्यता भने ठगहरुकै छ, सेवामुखि निकै कम छन्, अल्पसंख्यक ।
विद्यालय क्षेत्र हिजोआज शिक्षा आर्जन गर्ने भन्दा पनि धन आर्जन गर्ने क्षेत्रका रुपमा मौलाउँदै गएको छ । शैक्षिक माफियाहरुलाई यो बहुमत प्राप्त सरकारले अव लगाम लगाउन ढिला भैसकेको छ । निःशुल्क छात्रबृत्ति माग्दा यी माफियाहरु कोटा सकिएको भन्दै पन्सिन खोज्छन् भने सूचना माग्दा बेवास्ता गर्छन । हरेक नागरिकलाई संविधानले सूचनाको हक ग्यारेन्टी गरेको छ । तर शैक्षिक क्षेत्रका बुज्रुक माफियाहरु सूचनालाई चना सम्झिएर पचाइरहेका छन् ।
हरेक वर्षको नयाँ शैक्षिक शत्र भने शैक्षिक माफियाहरुको लागि महान चाड, पर्व जस्तै गरी आएर महोत्सवका रुपमा मानिदै आएको छ । उनीहरु हरेक वर्ष हरेक कक्षामा पुरानै विद्यार्थी भर्ना भए पनि यो वा त्यो शिर्षकमा अभिभावकको ढाड भाँचिने गरी पैसा असुल्ने गर्छन् । कतिपय विद्यालयले त झोला र किताबमा समेत कमिस खाएर बेच्ने गरेका छन् ।
जसरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलले करिव एक महिना अघि एउटा ‘बोल्ड डिसिजन’ गरेर यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटाउने निर्णय गरे, त्यसैगरी शिक्षामन्त्रीले पनि शिक्षा क्षेत्रका माफियाहरुलाई तह लगाउनै पर्छ । उनीहरुको सिण्डिकेट तोड्नै पर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएका र हुने गरेका यस्ता अनैतिक र गैर जिम्मेवार कुराहरु तिनै आफुलाई पढे लेखेका भन्ने शैक्षिक माफियाहरुले पालना गरिदिए यो देश बनाउने र शिक्षा क्षेत्रमा विकास र योगदान गर्नेहरुमा उनीहरुको नाम पनि दर्ज हुने थियो कि ।
त्यसैले अब सरकारले ती शैक्षिक माफियाहरुको बैँक खाता रोक्का गरी उनीहरुको हरेक सिण्डिकेट नतोडे सम्म यो क्षेत्रको विकास हँुनै सक्दैन । त्यसैले सरकारले ती माफियाहरुको पहिचान गरी कार्वाही गर्न ढिला गर्ने हो भने उनीहरुको मनोबल अझै उच्चो हुँदै जान्छ र जनता मारमा पर्दै जनेछन् । यो देशमा हजारौँ जनताले बलिदान गरेर ल्याएको लोकतन्त्रको स्वाद गरिव र निमुखा जनतालले भन्दा पनि त्यस्तै माफियाहरुले मात्र लिइरहेका छन् । सरकार दृढ भएर आम शोषित, पिडित र दुःिख जनताको पक्षमा निर्णायक कदम चाल्दै जाऊ जनता हमेशा साथ दिन तयार छन् ।
फेरी यता कलेज खोलेर उच्च शिक्षाका नामम पसल खोल्दै ठगी खान पल्कनेहरुको पनि कुनै कमी छैन हाम्रो समाजमा । शैक्षिक माफियाहरु गाउँदेखि शहरसम्म उसैगरी सल्बलाई रहेका छन् । विद्यार्थी भर्नाको समयमा कुनै सामाजिक हिरोहरु (खेलाडी, कलाकार, सगरमाथा आरोही, गायक) आदिलाई सद्भावना दूत बनाई महंगा झ्यालाझुलुकवाला पोस्टर प्रकाशन गरी विद्यार्थी तान्न ती बुज्रुकहरु तल्लिन छन् । शहरीया कलेजहरुमा साइन्स र म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीहरु अजकल फेशनका रुपमा स्थापीत छन् । तिनै फ्याकल्टी नामक चाहारो छरेर विद्यार्थी बटुल्ने र शुल्क असुल्ने ध्याउन्नमा नीजि प्लस टूहरु लागि रहेका छन् ।
आजकल शिक्षा यस्तो खुलेआम लुटिखाने भाँडो भएको छ कि ती माफियाहरु कति वर्ष पहिले कुनै विद्यार्थीले उत्कृष्ट अंक ल्याईदिए बापत उसको नाम र फोटो बेचेर ब्याज असुलिरहेका छन् । शहरमा कुनै त यस्ता सम्म नीजि कजेजहरु छन् कि ति कक्षा कोठा हुन् कि जेलघर हुन् छुट्याउनै गाहे छ । शिक्षकहरुलाई न्यून पारिश्रमीक दिएर (श्रमशोषण गरेर) मुनाफा आर्जन गर्न पल्किएकहरु अव कि त आफैँ सच्चिनु पर्छ कि त सरकार कठोर ढंगले उत्रिनु पर्छ । आइन्दा शिक्षाका नाममा कसैले कसैलाई ठग्नु कीमार्थ यो लोकतान्त्रीक मुलुकमा स्वीकार्य छैन ।
-फणीन्द्र फूयाल([email protected])
प्रतिक्रिया